30 नवंबर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो, दिसंबर में फिर होगा आंदोलन:उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन

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मंगलवार को सचिव वित्त से प्रस्तावित वार्ता पर भी अपनी मांगों को लेकर पूरजोर तरीके से पैरवी करेंगे।

मिनिस्ट्रियल कार्मिकों के ढांचे को शीघ्र बढ़ाया जाए एवं राज्य कर अधिकारियों की संशोधित नियमावली को भी शीघ्र लागू किया जाए

उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की आयुक्त कर से सकारात्मक वार्ता के क्रम में कल देर रात काशीपुर राज्य कर के भवन में प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्य कर कार्मिकों द्वारा चरण वध आंदोलन को 30 नवंबर 2025 तक स्थगित करने का सर्वसमिति से फैसला लिया गया।

 बैठक में वक्ताओं द्वारा उत्तराखंड शासन से अनुरोध किया गया कि मिनिस्ट्रियल कार्मिकों के ढांचे को शीघ्र बढ़ाया जाए एवं राज्य कर अधिकारियों की संशोधित नियमावली को भी शीघ्र लागू किया जाए ,बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अगर 30 नवंबर तक इन मांगों में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती तो दिसंबर माह से पुनः राज्य कर कार्मिक आंदोलन आरंभ कर देंगे प्रांतीय संगठन मंगलवार को सचिव वित्त से प्रस्तावित वार्ता पर भी अपनी मांगों को लेकर पूरजोर तरीके से पैरवी करेंगे।

बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष जगमोहन नेगी महामंत्री इंद्रजीत वरिष्ठ उपाध्यक्ष विशाल अग्रवाल कनिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश चंद्र बिष्ट संगठन मंत्री सुरेश शर्मा सलाहकार मनमोहन नेगी सलाहकार अरविंद जोशी सलाहकार हरक सिंह संयुक्त मंत्री रविंद्र सैनी मंत्री श्री सोनू मंत्री गुरु खान प्रवक्ता सचिन सैनी प्रवक्ता अरुण शर्मा सभी शाखों के अध्यक्ष और शाखा मंत्री सदस्यों उपस्थित रहे।

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