DG ने ली बैठक: जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के दिए निर्देश

जनकल्याणकारी योजनाओं का हो व्यापक प्रचार-प्रसार

मीडिया से समन्वय को मजबूत करने के दिए निर्देश

शासकीय कार्यों के संपादन के लिए नहीं होगी बजट की कमी: DG

देहरादून। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने जिला सूचना अधिकारियों को सरकार की जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रभावी संचार रणनीति बनाकर पेशेवर दक्षता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मीडिया से बेहतर समन्वय बनाए रखने और पत्रकारों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के भी निर्देश दिए।

सूचना निदेशालय में आयोजित बैठक में महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करना विभाग की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी और कर्मचारी समन्वित रूप से कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं से संबंधित सभी सूचनाएं स्पष्ट, सटीक और समय पर जनता तक पहुंचे। उन्होंने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाई जाए। सरकारी योजनाओं से जुड़ी सक्सेस स्टोरीज और रोचक लेखों का नियमित रूप से प्रकाशन सुनिश्चित किया जाय। विभागीय सोशल मीडिया पेजों पर प्रकाशित की जाने वाली सामग्री पूर्णतः तथ्यात्मक, संतुलित और सकारात्मक हो तथा किसी भी अपुष्ट जानकारी के प्रसारण से पूरी तरह बचा जाए।

बैठक में सूचना महानिदेशक ने यह भी कहा कि जिला सूचना कार्यालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए जिला स्तर पर मीडिया से समन्वय को और अधिक मजबूत किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि जिला सूचना अधिकारी सभी सरकारी कार्यक्रमों और जनहितकारी गतिविधियों की समयबद्ध कवरेज सुनिश्चित करें तथा स्थानीय स्तर पर सकारात्मक संचार वातावरण तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाएँ। आपदा सहित अन्य महत्वपूर्ण की घटनाओं की कवरेज की व्यवस्थाओं के संबंध में एसओपी तैयार की जाए। प्रेस सेवा पोर्टल और फिल्म शूटिंग की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम से संबंधित कार्य भी समयबद्ध ढंग से संपादित किए जाए।

सूचना महानिदेशक तिवारी ने कहा कि नए दौर की संचार आवश्यकताओं के अनुरूप विभागीय कार्यों की दक्षता बढाने के लिए आवश्यक सुविधाओं से लैस करने के साथ ही विभाग को सशक्त बनाने के लिए भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। विभागीय पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। खाली पदों को भरने के लिए अधियाचन भेजा गया है। उन्होंने जिला सूचना कार्यालयों के कार्यों की प्रगति एवं व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी लेते हुए कहा कि कार्यालयों को शासकीय कार्यों के संपादन के लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने जिला सूचना कार्यालयों के भवन निर्माण के लिए भूमि तलाश करने के भी निर्देश दिए।