सफाई कर्मियों का निकायों में 2014 से बन्द बीमा लागू किया जाए,
राज्य गठन के बाद प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की स्थाई नई भर्ती नहीं की गई,
पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा ढांचे में सफाई कर्मचारियों के पदों को समाप्त कर आउटसोर्स की व्यवस्था को समाप्त किया जाए
मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ अपनी अध्यक्षता में वार्ता करने का तथा समस्याओं के समाधान का दिलाया भरोसा”
Dehradun।राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने आज मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड सरकार ने शहरी विकास एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर शिष्टाचार मुलाकात कर प्रदेश के स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों की 15 सूत्री मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सौहाद्रपूर्ण वातावरण में समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा आश्वासन दिया कि शीघ्र अधिकारियों के साथ सफाई कर्मचारी प्रतिनिधियों से वार्ता की जाएगी, तथा समस्याओं का सकारात्मक समाधान किया जाएगा।
मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड सरकार भगवत प्रसाद मकवाना ने शहरी विकास मंत्री को अवगत कराया कि राज्य गठन के बाद प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की स्थाई नई भर्ती नहीं की गई, 20 वर्षों से मोहल्ला स्वच्छता समिति सफाई कर्मचारी नाला गैंग रात्रि कालीन सफाई कर्मचारी पार्षदों के अधीन नियुक्त सफाई कर्मचारी पूरी मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं किंतु उनका अभी तक स्थाई नहीं किया जाना सफाई कर्मचारी वर्ग के प्रति अन्याय है सफाई कर्मियों को शीघ्र नियमित किया जाए, सफाई कार्य में सभी विभागों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर, स्थाई नई भर्ती कराई जाए, सफाई कर्मियों का निकायों में 2014 से बन्द बीमा लागू किया जाए, पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा ढांचे में सफाई कर्मचारियों के पदों को समाप्त कर आउटसोर्स की व्यवस्था को समाप्त किया जाए तथा सफाई कर्मचारियों के राज्य गठन के समय के पद बहाल किए जाने का पूर्व में सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था 20 जुलाई 2021 को तत्कालीन शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने प्रमुख सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली तथा दिनांक 27 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वार्ता हुई थी जिसमें राज्य गठन के समय सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत स्थाई पद बहाल किए जाने एवं बीमा लागू किए जाने, सफाई कर्मियों को गोल्डन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड दिए जाने का लिखित समझौता हुआ था जिसको अधिकारियों द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया।, सफाई कर्मियों को ऑफिस स्टाफ की भर्ती जमीन दिए जाने, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर निकाय कर्मचारियों को रुपए 20 लाख की ग्रेच्युटी के आदेश लागू किए जाएं, सफाई कर्मचारी गंदगी उठाने का काम कर अनेकों बीमारियों से ग्रस्त होकर असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए सरकार वाल्मीकि कल्याण कोष का गठन करें तथा सफाई कर्मियों को आर्थिक सहायता प्रदान करें, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2022 विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में सफाई कर्मचारियों के रुपए एक लाख तक के ऋण माफ किए जाने का आश्वासन दिया था उसको लागू किया जाए, राज्य के चिकित्सालय विधानसभा एवं सचिवालय पुलिस थाना तथा सभी विभागों में आउटसोर्स में कार्यरत सफाई कर्मियों को निकायों की भांति रुपए 15000 वेतन लागू किया जाए, तथा उनको भी स्थाई किया जाए ,अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल करते हुए राज्य गठन की तिथि 9 नवंबर 2000 से मानी जाए तथा संपत्ति के अनिवार्यता समाप्त की जाए ताकि सफाई कर्मियों एवं अनुसूचित समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र के लिए कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े आदि मांगे ज्ञापन में पूर्ण जोर तरीके से उठाई गई।
मकवाना ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी से लेकर अभी हाल ही में संपन्न हुई इन्वेस्टर समिट मैं सफाई कर्मचारियों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्माण किया इसलिए उनका शोषण बंद होना चाहिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कर उनको न्याय प्रदान करें। मकवाना ने कहा कि उत्तराखंड स्वच्छकार/ वाल्मीकि संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधि मंडल को शहरी विकास मंत्री अपनी अध्यक्षता तथा सचिव शहरी विकास कार्मिक एवं वित्त सचिव, निर्देशक शहरी विकास को भी बैठक में बुलाए तथा समस्याओं का समाधान करने का कष्ट करें।
मंत्री शहरी विकास प्रेमचंद अग्रवाल ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया तथा शीघ्र अधिकारियों एवं वाल्मीकि प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी।
प्रतिनिधि मंडल में भगवत प्रसाद मकवाना राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा एवं पूर्व अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड सरकार राजेश राजोरिया राष्ट्रीय महामंत्री धर्मपाल घाघट राष्ट्रीय महामंत्री, राकेश वाल्मीकि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नीतू वाल्मीकि प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा एवं पार्षद, विनोद घाघट प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी प्रमोद नहर प्रदेश महामंत्री अनिल खजुवाल प्रदेश महामंत्री, विक्रम प्रदेश सचिव अनिका क्षेत्री, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संयम कुमार महानगर महामंत्री, मयंक पर्चा एवं अन्य लोग मौजूद रहे।