देहरादून
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी दे जानकारी।
8 फैसलों पर हुई चर्चा।
वित्त विभाग के द्वारा सहायक लेखा अधिकारी के पदों पर पदोन्नति होने वाले अधिकारियों के लिए नियमावली में बदलाव।
समाज कल्याण विभाग के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति को बढ़ाया गया।
उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के अध्यादेश को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
दंगे में सरकारी और नीजी सम्पत्ति को होने वाले नुकसान को दंगाईयों से वसूली होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन की प्रक्रिया में भी किया गया बदलाव।
लॉटरी के माध्यम से होगा आंवटन।
7 चरणों मे कुल 6 लाख दिया जाता था।
अशासकीय विधायलो में भर्ती में जो रोक लगाई गई थी उसके लिए बनाई गई समिति।
न्याय विभाग के तहत फैमली कोर्ट बनाये गए है।
4 जनपदों में 1 चाइल्ड काउंसलर और जर्नल काउंसलर के पद बढ़ाये गए।