केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अधीन स्थापित एनसीओएल और उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के मध्य साइन हुआ एमओयू।
जैविक खेती करने वाले किसानों को एक मंच मिलेगा, जैविक उत्पादों को बाजार उपलब्ध होगा, बाजार पहुंच का विस्तार होगा।
Dehradun।नई दिल्ली, प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड एवं उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सहकारिता मंत्रालय के अधीन स्थापित नेशनल कोआपरेटिव आर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) और उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद ( उत्तराखंड सरकार) के साथ एमओयू साइन किया गया। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड एवं उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के बीच हुआ अनुबंध में -जैविक खेती करने वाले किसानों को एक मंच मिलेगा, जैविक उत्पादों को बाजार उपलब्ध होगा, बाजार पहुंच का विस्तार होगा, जैविक उत्पादन और विपणन प्रयासों में सुधार होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड जैविक उत्पाद परिषद उत्तराखंड का पूर्ण सहयोग करेगा।
इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि इसी अगस्त माह दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री से भेंट कर उनके साथ उत्तराखण्ड के जैविक उत्पादों विशेषकर बासमती चावल, चौलाई, मिलेट्स, दालें इत्यादि पर चर्चा कर उनसे नेशनल कोआपरेटिव आर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) के माध्यम से उत्तराखण्ड के कृषकों के जैविक उत्पादों को क्रय कराये जाने का आग्रह किया गया था और केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा आश्वासन दिया गया था। मंत्री जोशी ने विभागीय अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि सहकारिता मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। मंत्री गणेश जोशी ने खुशी प्रकट करते हुए कहा कि एक माह के अन्दर ही हमारे प्रदेश के किसानों से एन०सी०ओ०एल० द्वारा उत्पाद क्रय किये जाने हेतु अनुबन्ध निष्पिादित किया गया है। इसके लिए मंत्री गणेश जोशी ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिनके कुशल नेतृत्व में जैविक उत्पाद परिषद के प्रयास से एन०सी०ओ०एल० के द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के साथ आज जो एम०ओ०यू० किया गया है। उसके माध्यम से किसान भाइयों को अपने उत्पादों को और ऊँचे दामों पर विक्रय हेतु अवसर प्राप्त होंगे और यह प्रयास कृषकों की आमदनी को दोगुना करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पाद परिषद द्वारा अपने गठन के समय से ही प्रदेश को जैविक राज्य के रूप में विकसित करने हेतु वृहत्त प्रयास किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि जैविक उत्पाद परिषद के प्रयास से ही पिछले 08 वर्षों में प्रदेश ने जैविक खेती के क्षेत्र में नई उंचाइयो को छुआ है, जहां आरम्भ में पहले प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र का 1 या 2 प्रतिशत क्षेत्र में ही जैविक खेती होती थी वहीं अब लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र में जैविक कृषि की जा रही है। वर्तमान में जैविक खेती के अन्तर्गत 4.80 लाख कृषक जुड़े हैं और 2.23 लाख हैक्टेयर पर जैविक खेती हो रही है। इस कार्य के लिए मंत्री गणेश जोशी ने जैविक उत्पाद परिषद के प्रबन्ध निदेशक एंव उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक उत्तराखण्ड ब्रांड को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश के कृषकों की आय के स्रोत विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर हवाई अड्डों एवं अन्य चुनिन्दा शहरों में फ्रेंचाईजी मॉडल के आधार पर जैविक आउटलेट खोले जाने का कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगले एक माह के बाद किसानों का आर्गेनिक चावल राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक लिमिटेड ख़रीदेगा।
इस अवसर पर कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर,एनसीओएल के चेयरमैन मिनीश शाह, सचिव सहकारिता आशीष भूटानी, उत्तराखण्ड से आर्गेनिक बोर्ड के प्रबंध निदेशक विनय कुमार, एनसीओएल के प्रबन्ध निदेशक विपुल मित्तल सहित कई लोग उपस्थित रहे।
