पेपर लीक प्रकरण पर अभ्यर्थियों का भरोसा मुख्यमंत्री पर: हेमंत द्विवेदी
नकल पर प्रभावी लगाम व निष्पक्ष भर्ती के लिए सरकार प्रतिबद्ध
देहरादून। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने देहरादून समेत उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर आंदोलित छात्रों की पेपर लीक मामले की सीबीआई जाँच कराने की मांग मानने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है।
भाजपा प्रवक्ता द्विवेदी ने UKSSSC परीक्षा में एक परीक्षा केंद्र की घटना को मुद्दा बनाकर आंदोलन कर रहे छात्रों की CBI की जांच की मांग का समर्थन किया और कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं धरनास्थल पर गए और आंदोलित छात्रों को समझाया और उनकी सीबीआई जांच की मांग को तत्काल स्वीकार कर लिया।
प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि UKSSSC परीक्षा में एक परीक्षा केंद्र की घटना प्रथमदृष्टया नकल का मामला लगता है लेकिन उसको लेकर युवाओं में आक्रोश है और इस समय उत्तराखण्ड राज्य भी एक युवा राज्य के रूप में खड़ा है। युवाओं के अपने सपने और उम्मीदें हैं, जिन्हें पूरा करने मुख्यमंत्री धामी शुरुआत से ही जुटे हुए हैं।
युवाओं को 25 हजार नौकरियां बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पेपर लीक के दी गयी हैं। देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है। ऐसे मामलों में सैकड़ों लोगों को जेल में भी डाला गया है। लेकिन कानून के होते हुए भी अपराध करने का प्रयास किया गया है। उसको खंगाला जा रहा है। ताकि दोषी लोगों को निश्चित रूप से सजा मिल सके।
प्रदेश प्रवक्ता द्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी का वक्तव्य भी है कि,युवाओं के सपनों को धूमिल करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। इस तरह पेपर लीक मामले में भी युवाओं के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। हालांकि, प्रदेश सरकार ने शुरुआत में उस ही एसआईटी गठित कर दी है जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की निगरानी में जांच कर रही है।
युवा छात्रों की ये मांग थी कि, सीबीआई जांच हो,मुख्यमंत्री धामी ने इसे भी स्वीकार कर लिया है अत: स्वाभाविक रूप से अब आंदोलन समाप्त होना चाहिए।
प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा तत्काल कार्रवाई पर प्रसन्नता जतायी है। कहा कि बड़े मन से मुख्यमंत्री छात्रों के बीच जाकर न सिर्फ सीबीआई जांच की मांग की स्वीकार की, बल्कि मुकदमे वापस लेने की भी मांग मानी तथा परीक्षा निरस्त करने पर भी शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।
द्विवेदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के हर युवा के साथ है और किसी भी कीमत पर उनके भविष्य से खिलवाड़ नही किया जाएगा। नकल पर प्रभावी लगाम व निष्पक्ष भर्ती के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री का भरोसा मिला है। प्रदेश सरकार शुरू से पारदर्शिता पर जोर दे रहे हैं। इस क्रम में ही मुख्यमंत्री ने पहले ही सेक्टर मजिस्ट्रेट के एन तिवारी,असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन,एक दरोगा और एक सिपाही को निलंबित करने का निर्देश दे दिया था। इसके अलावा जांच को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूएस ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग का भी गठन किया है जो एस आईटी का सहयोग करेगी।