केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी।
मंत्री गणेश जोशी ने पर्वतीय राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए पीएमजीएसवाई में न्यूनतम आबादी की संख्या 250 से घटाकर 100 करने का सुझाव भी दिया
देहरादून, 03 अक्टूबर। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित ग्रामीण विकास से संबंधित वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में देशभर के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री भी जुड़े।
बैठक में ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, आजीविका संवर्धन और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखण्ड में इस वर्ष 944 मार्ग और 23 सेतु आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए लगभग ₹645 करोड़ की आवश्यकता है। उन्होंने पीएमजीएसवाई-4 के अन्तर्गत 212 मार्ग (लंबाई 1371 किमी, लागत ₹2060 करोड़) के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का भी आग्रह किया।
मंत्री गणेश जोशी ने पर्वतीय राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए पीएमजीएसवाई में न्यूनतम आबादी की संख्या 250 से घटाकर 100 करने का सुझाव भी दिया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में वर्तमान स्वीकृत अनुदान राशि ₹1.30 लाख प्रति आवास इकाई को बढ़ाकर ₹2.00 लाख करने की मांग की। मंत्री जोशी ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में सामग्री ढुलाई की अधिक लागत के कारण लाभार्थियों को आवास निर्माण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, मंत्री गणेश जोशी ने इस वर्ष राज्य में आई दैवीय आपदाओं से क्षतिग्रस्त आवासों की मरम्मत और पुनर्निर्माण हेतु एक विशेष पैकेज की भी मांग की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
बैठक में आयुक्त ग्राम्य विकास अनुराधा पाल, अपर सचिव झरना कमठान, यूआरआरडीए सीईओ अभिषेक रोहिला, पीएमजीएसवाई मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।