प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिये कार्यक्रम में फिल्म विकास परिषद के सीईओ व डीजी सूचना ने दी जानकारी
फिल्म निर्माण की सहूलियतों और अलग-अलग स्तर पर मिलने वाली सब्सिडी का मिल रहा लाभ
देहरादून। फिल्म नीति 2024 के प्रावधानों के चलते बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। इससे जहां उन्हें कई तरह की सहूलियतें मिल रही है, वहीं अलग-अलग स्तरों पर सब्सिडी का लाभ भी मिल रहा है। आंचलिक फिल्मों के निर्माण और स्थानीय कलाकारों को शामिल करने पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यही कारण है कि उत्तराखंड आज फिल्म निर्माण के बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है।
सोमवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस से मिलिये कार्यक्रम में फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) व सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिन्दी और आठवीं अनुसूची की भाषाओं में बनने वाली फिल्मों के प्रोडक्शन पर राज्य में खर्च की गई धनराशि का अधिकतम 30 फीसदी या तीन करोड़ तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है। गढ़वाली, कुमाऊंनी व जौनसारी फिल्मों में मिलने वाली सब्सिडी को 25 लाख से बढ़ाकर दो करोड़ तक किया गया है।
प्रदेश में शूट होने वाली बाल फिल्मों को 10 फीसदी तक अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था है। विदेशी और 50 करोड़ से अधिक बजट की फिल्मों पर राज्य में व्यय राशि का अधिकतम 30 फीसदी या तीन करोड़ तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही राज्य शूट होने वाली वेब सीरीज, टीवी धारावाहिक को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, ट्रैवलॉग, ब्लॉग व म्यूजिक वीडियो में भी सब्सिडी दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में नई व कम प्रसिद्ध लोकेशन पर शूटिंग करने पर पांच फीसदी तक अतिरिक्त अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों व तकनीशियनों को शामिल करने पर फिल्म को 10 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि फिल्म नीति में देश के प्रतिष्ठित फिल्म संस्थानों से पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जा रही है। साथ ही फिल्म सिटी के निर्माण की भी योजना है।
प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता हेमंत पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से कई फिल्मों का निर्माण उत्तराखंड में हो रहा है। इससे यहां के स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को भी फायदा मिलेगा। स्थानीय फिल्मों को बढ़ावा मिलेगा।
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