धामी सरकार ने पेश किया बजट, पढ़ें मुख्य घोषणाएं -

Uttarakhand budget 2025-26 : उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार राज्य का वार्षिक बजट एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का पेश किया गया है. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए इसे विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला बताया है. इस बजट में शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन पर फोकस है

बजट के मुख्य बिंदु

इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और पूंजीगत परिव्यय में 14763 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है जो अब तक सर्वाधिक है

ग्रामीण रोजगार के लिए मत्स्य विभाग की ट्राउट परियोजना के लिए 146 करोड रुपए

यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास के लिए 168.33 करोड रुपए का प्रावधान

स्टार्टअप वेंचर फंड 20 करोड़रुपए

प्रवासी उत्तराखंड परिषद एक करोड़ रुपए

स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के संचालन के लिए 6.5 करोड़

समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपए

स्प्रिंग एंड रिजुवनेशन के लिए 125 करोड रुपए का प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता के लिए 20 करोड़

जलवायु परिवर्तन शमन हेतु 60 करोड रुपए

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए 178.83 करोड़ रुपए

9 वीं से 12वीं तक की विद्यार्थियों के निशुल्क पार्टी पुस्तक के लिए 59.41 करोड़

कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों के निशुल्क जूते और बैग की व्यवस्था के लिए 23 करोड़

साइंस सिटी और विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 26.64 करोड़

उदयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़

खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़

रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर के लिए 20 करोड़

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 21.60 करोड़

हाउस ऑफ़ हिमालय के लिए 15 करोड़

एप्पल मिशन योजना के लिए 35 करोड़

नंदा गौरा योजना के लिए 157.84 करोड़

कैम्पा योजना के लिए 395 करोड़न जैसे क्षेत्रों में फोकस किया है.

बजट की मुख्य घोषणाएं

कृषि योजनाओं में बढ़ोतरी ओर सहकारी बैंकों पर निगरानी
स्कूलों में संसाधनों में होगा सुधार, डिजिटल शिक्षा को दिया जाएगा बढ़ावा
चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए प्रति प्रक्रिया को तेज किया जाएगा
नई सड़कें, पुल, जल आपूर्ति परियोजनाएं
धार्मिक ओर एडवेंचर टूरिस्म को दिया जाएगा बढ़ावा

प्रमुख सेक्टरों में बजट आवंटन

स्वास्थ्य : 4,29,29 करोड़
शिक्षा एवं खेल : 11,90,91 करोड़
पुलिस और जेल : 3,00,37 करोड़
ग्रामीण विकास : 2,85,60 करोड़
ऊर्जा क्षेत्र : 1,65,97 करोड़
पर्यटन : 47,87 करोड़