रेखा को हरदा का करारा जवाब, मेरे पास 210 करोड़ ही नहीं, और भी कई जानकारियां

देहरादून। पूर्व सीएम हरीश रावत के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य व उनके पति पप्पू गिरधारी को ‘बंटी-बबली’ के खिताब से नवाजे जाने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हरीश रावत पर हमला बोलते हुए एक तीखी चिट्ठी लिखी तो हरीश रावत ने अब उसका तीखा जवाब दिया है। बेहद कड़ा और धारदार पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत ने अपनी आक्रामक शैली में चेतावनी दी कि यदि भाजपा के नेताओं ने उनसे ज्यादा छेड़छाड़ जारी रखी, तो वे अभी केवल बागेश्वर-पिथौरागढ़ गए हैं, आने वाले समय में वे राज्य के दूसरे कोनों और डेस्टिनेशंस के दौरों पर भी निकलेंगे। उन्होंने दो टूक कहा-“अभी तो केवल 210 करोड़ की बात कही है, मेरे पास और भी कई जानकारियां हैं। सरकार में हमारे भी सूत्र हैं।”

“210 करोड़ का सवाल: जवाब तो देना ही होगा”

हरीश रावत ने कहा कि उनके बागेश्वर-पिथौरागढ़ दौरे के बाद से भाजपा खेमे में भारी बौखलाहट साफ नजर आ रही है, जो मंत्रियों द्वारा उनके सम्मान में इस्तेमाल किए जाने वाले विशेषणों से जगजाहिर है। हरीश रावत ने दो टूक कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी पर व्यक्तिगत आलोचना नहीं की, लेकिन मंत्री एक संवैधानिक पद होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि 210 करोड़ रुपये की संपत्ति कोई साधारण रकम नहीं है। उत्तराखंड जैसे राज्य में यदि किसी राजनेता के पास 40-50 करोड़ से अधिक की संपत्ति हो, तो जनता को सवाल पूछने का पूरा हक है। यहाँ तो सीधे 210 करोड़ रुपये की बात हो रही है, और यह बात कोई विपक्षी नेता नहीं, बल्कि अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेने वाला पति ही कह रहा है

फार्महाउस से लेकर टाउनशिप तक: संपत्तियों के महाजाल पर उठे सवाल

हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि खोजी समाचार पत्रों के माध्यम से इन संपत्तियों का धीरे-धीरे कच्चा चिट्ठा बाहर आ रहा है। उन्होंने हल्द्वानी के बरेली रोड पर बने उस आलीशान फार्महाउस और विशाल कोठी का जिक्र किया, जिसका गेस्ट हाउस मुख्यमंत्री आवास की तुलना करता है। सवाल यह है कि आखिर इस संपत्ति का असली मालिक कौन है और इसे जुटाने के लिए धन कहाँ से आया? क्या यह आम जनता की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? इसके अलावा, बरेली-शाहजहांपुर रोड पर टाउनशिप के निर्माण और देहरादून में एक आलीशान कोठी का जिक्र भी गरमाया हुआ है। इससे पहले हल्द्वानी और ऊधमसिंहनगर की संपत्तियों का ब्योरा एक साप्ताहिक अखबार छाप चुका है, जिसका आज तक संबंधित पक्षों की ओर से कोई प्रामाणिक खंडन नहीं आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर उठ रहे सवालों को लेकर रावत ने कहा कि सीएम का आज का मौन इस बात को और गहरा कर देता है कि मंत्री के पति ने इस विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी मुख्यमंत्री को पहले ही दे दी थी

‘बंटी और बबली’ विवाद और ईडी की जांच पर दो टूक

रावत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार की लूट न जाने कब तक जारी रहती, यदि “बंटी और बबली” के बीच परिसंपत्तियों को लेकर आपसी विवाद न उठता। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि वे पूरी ईमानदारी के साथ अनुरोध करते हैं कि उनके और उनके परिवार (जिनमें उनकी ‘बबलियां’ भी शामिल हैं) की संपत्तियों की भी पूरी जांच कर ली जाए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि “पहले मेरी बबलियों को खोजा जाए और फिर उनकी संपत्ति की जांच की जाए।” साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि केंद्रीय एजेंसी ईडी पहले से ही उनकी संपत्तियों की जांच कर रही है।

डेनिस शराब नीति और दूरदर्शी फैसलों का बचाव

डेनिस शराब के मुद्दे पर सफाई देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस पर अपनी स्थिति पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने याद किया कि उन्होंने राज्य की शराब नीति को बागवानी नीति के साथ जोड़ने का एक बड़ा और साहसिक निर्णय लिया था। इसके तहत यह आदेश दिया गया था कि जो भी शराब निर्माता कंपनी उत्तराखंड के फल, सब्जी और गन्ने का उपयोग डिस्टिलेशन में करेगी, उन्हें बाजार में 20 प्रतिशत बिक्री के मार्केटिंग राइट दिए जाएंगे। रावत ने तर्क दिया कि इस नीति का ही परिणाम था कि बंद होने के कगार पर पहुँच चुकी राज्य की दो शुगर फैक्ट्रियां (जिनमें लक्सर भी शामिल है) लाभ कमाने लगीं और इसका सीधा फायदा किसानों को मिला। उन्होंने गोवा की ‘काजू फेनी’, कर्नाटक की ‘रागी बीयर’, और फ्रांस-रूस की तर्ज पर स्कॉच व वोदका को कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में विकसित करने का हवाला देते हुए कहा कि उत्तराखंड के हॉर्टिकल्चर सेक्टर को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ऐसी नीतियों की जरूरत है। दुर्भाग्य से वे जनता को इस नीति का लाभ ठीक से समझा नहीं पाए।

स्टिंग कांड पर खुली चुनौती: “सरकार तुम्हारी थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं की?”

भाजपा द्वारा बार-बार ‘स्टिंग’ का मुद्दा उछाले जाने पर हरीश रावत ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा कई बार उनके स्टिंग के सहारे ही अपनी चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करती रही है, लेकिन अब जनता इस हकीकत को समझ चुकी है। यदि उस स्टिंग में 210 करोड़ रुपये का कोई लेना-देना साबित होता है, तो उन्हें सीधे जेल के अंदर होना चाहिए।