उपनल कर्मियों ने नियमितीकरण के लिए सीएम धामी का जताया आभार, समर्थन में लगाए नारे -

देहरादून। उपनल कर्मियों ने नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाने पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है. सीएम के सम्मान में उपनलकर्मियों ने ‘धन्यवाद-अभिनन्दन समारोह’ का आयोजन किया था. कार्यक्रम में उपनल कर्मियों ने सीएम धामी के समर्थन में नारेबाजी भी की.

उपनल कर्मियों ने नियमितीकरण के लिए सीएम धामी का जताया आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्य सेवक सदन में उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से आयोजित धन्यवाद समारोह में प्रतिभाग किया. इस अवसर पर उपनल कर्मचारी महासंघ ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए जाने की घोषणा किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया. सीएम ने सम्मानित करने के लिए सभी उपनल कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया.

नियमितीकरण प्रक्रिया से उपनल कर्मियों की आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार

सीएम ने कहा कि इस अभिनंदन की हकदार प्रदेश की सवा करोड़ जनता भी है, जिसने उन्हें राज्य की सेवा करने का अवसर दिया है. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही ठोस और प्रभावी नीति बनाकर उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य शुरू करेगी. जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा.

सीएम ने कहा कि इस नियमितीकरण प्रक्रिया से उपनल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना और भी मजबूत होगी. सीएम ने कहा कि कई सालों से उपनल के अधिकारी, कर्मचारी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं. सीएम ने कहा धरने के दौरान उपनल कर्मचारियों पर लगे मुकदमों की भी समीक्षा की जाएगी.

पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को सरकार करवाएगी निशुल्क बद्रीनाथ यात्रा

सीएम धामी ने कहा आने वाले समय में सरकार पूर्व सैनिकों की वीरांगनाओं और बेटियों को ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से ड्रोन संचालन का विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का भी प्रयास करेगी. साथ ही 60 साल से अधिक उम्र के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को निशुल्क बद्रीनाथ यात्रा भी करवाएंगे.

सरकार जो कहती है उसे पूरा करके ही दम लेती है : CM

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार जो कहती है, उसे पूरा करके ही दम लेती है. सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने, राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने, समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने और सख्त भू-कानून जैसे कई जनहित के फैसले लिए हैं. सरकार ने जनता के समक्ष किए गए अपने कठिन से कठिन संकल्प को भी पूर्ण करके दिखाया है.